Solar pump subsidy for farmers: योजनेचे हेतू: शेतीतील सिंचनासाठी पंप आणि बोरवेल बसवण्याचा खर्च मोठा असतो. अशा परिस्थितीत सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप हे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या या योजनांचा मुख्य उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे –
- शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी करणे.
- डिझेल किंवा महागड्या वीजेवरील पंपांवरील अवलंबित्व कमी करणे.
- पर्यावरणपूरक आणि हरित ऊर्जेचा वापर वाढवणे.
- दुर्गम आणि वीजपुरवठा नसलेल्या भागात शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
अनुदानाचा तपशील
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारा पंप व बोरवेल बसवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाते. साधारणपणे केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजनेअंतर्गत ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मात्र, काही राज्यांमध्ये व विशिष्ट प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवले गेले आहे.
उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ८० टक्के अनुदान मिळू शकते. काही ठिकाणी तर लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठीही ही सुविधा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश अशा राज्यांत या प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत.
पात्रता-अटी
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही मूलभूत अटी लागू असतात. त्या पुढीलप्रमाणे –
- अर्जदार शेतकरी असावा आणि त्याचे नाव शेतकरी नोंदवहीत किंवा कृषी खात्याच्या याद्यांमध्ये असावे. Solar pump subsidy for farmers
- अर्जदाराकडे स्वतःची शेती असावी किंवा भाडेपट्टीवरील जमीन वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार असावा.
- पाणी स्रोत (बोअरवेल, विहीर, नाला, धार) योग्य आणि पंप बसवण्यासाठी सक्षम असावा.
- अर्जदाराने याआधी इतर कोणत्याही सौर पंप किंवा सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- पंपाची क्षमता जमीन आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार ठरवली जाते. उदा. २.५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३ एचपी पंपाची पात्रता असू शकते.
अर्ज प्रक्रिया
- अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने राज्य शासनाच्या किंवा संबंधित वितरण कंपनीच्या पोर्टलवर भरावा लागतो.
- अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात: आधार कार्ड, शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) इत्यादी.
- अर्ज स्वीकारल्यानंतर पात्र अर्जदारांची निवड केली जाते आणि त्यांच्या जागेची तपासणी केली जाते.
- निवड झाल्यावर शेतकऱ्याला कोणत्या क्षमतेचा सोलर पंप बसवायचा आहे, याबद्दल माहिती दिली जाते.
- पंप बसविण्याचे काम अधिकृत विक्रेत्याद्वारे केले जाते आणि त्यानंतर शेतकऱ्याला अनुदानाचा लाभ मिळतो.
- पंप बसवल्यानंतर देखभाल आणि वारंटी सेवा काही वर्षांसाठी पुरविली जाते, उदाहरणार्थ ५ वर्षांची हमी दिली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
- सौर पंपामुळे वीजबिल आणि डिझेलचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
- वीजपुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे शेतीचे नुकसान होत नाही. शेतकरी आपल्या सोयीप्रमाणे दिवसात कोणत्याही वेळी पाणी देऊ शकतो.
- हरित ऊर्जा वापरल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होते आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
- अनुदानामुळे पंप बसविण्याचा प्रारंभिक खर्च कमी होतो, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- एकदा पंप बसवल्यानंतर पुढील अनेक वर्षे कोणताही वीज खर्च लागत नाही, त्यामुळे दीर्घकालीन बचत होते.
लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
- प्रत्येक राज्यातील योजना, अटी आणि अनुदानाचे प्रमाण वेगळे असते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी स्थानिक कृषी विभाग किंवा वितरण कंपनीकडून ताज्या माहितीसह अटी तपासणे आवश्यक आहे.
- “८० टक्के अनुदान” ही सुविधा सर्व राज्यांसाठी लागू नसते; काही ठिकाणी ६० टक्के, तर काही ठिकाणी ९० टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- पंपाची क्षमता आणि जमीन यांचे प्रमाण योग्य असणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
- काही ठिकाणी “पहिला अर्ज, पहिले प्राधान्य” किंवा “लॉटरी” पद्धत वापरली जाते, त्यामुळे लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरते.
- पंप बसवल्यानंतर त्याची नियमित देखभाल करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा पंपाची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
निष्कर्ष
सौर पंप आणि बोरवेलसाठी मिळणारे ८० टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे वरदान आहे. या योजनेमुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा अखंड राहतो, खर्च कमी होतो आणि शाश्वत शेतीची दिशा मिळते. पर्यावरणपूरक, टिकाऊ आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर अशा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने लवकरात लवकर अर्ज करून आपली शेती सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवावी.Solar pump subsidy for farmers